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लॉकडाउन के चलते,नगरनिगम के वार्डो में जरूरतमंद ,राशन के लिए त्रस्त,निगम जनप्रतिनिधि सेनेटाइजीकरण प्रमोशन में मस्त ? : मुक्तिमोर्चा

Niharika Shrivastava by Niharika Shrivastava
April 28, 2021
in छत्तीसगढ़
लॉकडाउन के चलते,नगरनिगम के वार्डो में जरूरतमंद ,राशन के लिए त्रस्त,निगम जनप्रतिनिधि सेनेटाइजीकरण प्रमोशन में मस्त ? : मुक्तिमोर्चा
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BY: प्रभास मिश्रा

  • बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा 48 वार्ड के राशन व दवाई हेतु जरूरतमंदों की सूची तैयार करवा,राशन आपूर्ति हेतु,संसदीय सचिव निगम आयुक्त को सौपेगा मांग पत्र-शोभा गंगोत्रे

जगदलपुर : बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा की जगदलपुर शहर सयोंजक शोभा गंगोत्रे ने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर बिना पूर्व तैयारी जिला प्रशासन ने बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती गति को रोकने के उद्देश्य से विगत दिनों भाग -भाग में आदेश जारी कर 21 दिनों का सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिसके चलते अब जगदलपुर शहर के 48 वार्डो में निवासरत गरीब व रोज मरा कमा कर अपने परिवार का संचालन करने वाले जरूरतमंद लोगों के सामने परिवार के पालन हेतु जरूरी राशन की कमी व आवश्कता का गहरा संकट गहरा गया है।लॉकडाउन से काम बन्द व बहार निकलने पर कोरोना संक्रमण का डर ,बच के कुछ इंतजामात की तलाश के लिये रास्ते पर निकले तो सरकारी कार्यवाही की डर का दोहरा मार जगदलपुर की गरीब जनता को झेलना पड़ रहा है। ऐसी उतपन्न परिस्थितियों में विडंबना है। कि नगर निगम की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधियों व निगम अमला द्वारा जनता की वास्तविक आवश्कताओं की पूर्ति करने की बजाए ,जनता के पैसे से वार्डो को सेनेटाइजीकरण कार्य का प्रमोशन करने व राजनीति अवसर तलाशने में व्यस्त है। यह दृश्य शहर की जनता के लिए चिंता व दुख का विषय तो वही ऐसी घटना पर निगम में बैठी मुख्य विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की खामोशी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा की जगदलपुर शहर इकाई द्वारा 48 वार्डो में निवासरत राशन हेतु गरीब व जरूरतमंदों की सूची तैयार करवा राज्य के नगर निगम मंत्रालय के संसदीय सचिव व जगदलपुर विद्यायक व नगर निगम आयुक्त को सौप निगम निधि से राशन मुहिया करवाने का मांग पत्र सौपेगा,समय अवधि पर जरूरतमंदों को राशन न मिलने पर मुक्तिमोर्चा द्वारा वार्ड स्तर पर कोविड गाइडलाइंस के तहत विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी की सम्पूर्ण जिमेदारी राज्य व निगम सरकार की होगी।

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